'लँड टायटलिंग ॲक्ट' महाराष्ट्र (२०२६)

२०२६ | महसूल व भूमी अभिलेख सुधारणा

• अधिकृत घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या ऐतिहासिक कायद्याची घोषणा केली आहे.
• अंमलबजावणी व तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.

या कायद्याचे प्रमुख फायदे आणि उद्दिष्टे

• १. कायदेशीर संरक्षण राज्यातील तब्बल १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तांना अधिकृत आणि मजबूत कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होईल.
• २. डिजिटल ओळख (Digital Identity) प्रत्येक मालमत्तेला एक अधिकृत युनिक डिजिटल ओळख दिली जाईल. यामुळे मालमत्तेचा खरा मालक कोण, त्याचे नेमके हक्क काय आणि त्यावर भूतकाळात झालेले सर्व व्यवहार कोणते, याची स्पष्ट आणि अचूक नोंद एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहील.
• ३. फसवणुकीला लगाम बनावट कागदपत्रे तयार करणे, जमिनीची दुबार (बेकायदेशीरपणे दोन वेळा) विक्री करणे आणि मालकी हक्कावरून न्यायालयात चालणारे प्रदीर्घ वाद या सर्व चुकीच्या प्रकारांना या कायद्यामुळे पूर्णपणे लगाम बसेल.
• ४. ग्लोबल ॲक्सेस व पारदर्शकता राज्यातील जमीन आणि सर्व मालमत्तांचे अभिलेख पूर्णपणे डिजिटल केले जातील, ज्यामुळे ते थेट जागतिक पातळीवरील अत्याधुनिक प्रणालीशी जोडले जाईल. परदेशात राहणारे अनिवासी भारतीय (NRI) नागरिकही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून इंटरनेटद्वारे आपल्या मालमत्तेची माहिती पाहू शकतील आणि व्यवहार करू शकतील.
• ५. आर्थिक चालना मालमत्ता व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आल्यामुळे बँकिंग क्षेत्र, उद्योग विश्वातील व्यवहार आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल.